रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को राज्य की अलग-अलग केंद्रीय जेल से रिहा होने वाले 79 वृद्ध बंदियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिये जाने का निर्देश दिया है. श्री सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण की संपन्न बैठक में राज्य के केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट चुके कुल 127 बंदियों को मुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया, जिनमें से 79 बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है. इनमें रांची से 50, हजारीबाग से 11, पलामू से तीन, जमशेदपुर से पांच और दुमका केंद्रीय कारागार से 10 बंदियों को रिहा किया जायेगा. बैठक में 40 बंदियों की रिहाई के प्रस्ताव को रद्द एवं आठ प्रस्ताव को विचाराधीन रखा गया.